Budget 2024: Finance Minister Nirmala Sitharaman announces special schemes

Budget 2024: Finance Minister Nirmala Sitharaman announces special schemes

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को बजट 2024 भाषण में बिहार के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। ये योजनाएँ ‘पूर्वोदय’ योजना का हिस्सा हैं, जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के समग्र विकास को समर्पित हैं।

Budget 2024 Cheaper And Costlier List:

महंगा क्या होगा:

• पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) फ्लेक्स फिल्में
• बड़ी छतरियां
• प्रयोगशाला रसायन
• सौर सेल या सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए सौर ग्लास या टिनयुक्त तांबा इंटरकनेक्ट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को 2024-25 के लिए अपना सातवां बजट पेश किया। इसमें 2% समकक्ष लेवी को हटाने और नई आयकर व्यवस्था में वेतनभोगियों के लिए मानक कटौती को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 करने की घोषणा की गई। बजट में कृषि, रोजगार, मानव संसाधन विकास, विनिर्माण, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार, और अनुसंधान जैसे नौ प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार और विशेष वित्तीय सहायता की घोषणा की गई, और स्टार्टअप्स में सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त किया गया।

Nitish Kumar hails Union Budget, says it addressed State’s concerns

भारत सरकार का 2024 का बजट एक महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज है, जो देश की आर्थिक दिशा को निर्धारित करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई , 2024 को संसद में यह बजट पेश किया। इस ब्लॉग में, हम 2024 के बजट के मुख्य बिंदुओं और उनके प्रभाव पर चर्चा करेंगे।

1. आर्थिक विकास और राजकोषीय नीति

• विकास दर: सरकार ने 2024-25 के लिए 6.5% की आर्थिक विकास दर का लक्ष्य रखा है, जो कि वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद एक सकारात्मक संकेत है।
• राजकोषीय घाटा: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान है। इसे 2025-26 तक 4.5% तक कम करने का लक्ष्य है।

2. कराधान नीति

• आयकर छूट: आयकर दायरे में सुधार किया गया है, जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। नई कर छूट सीमा ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹7 लाख कर दी गई है।
• कॉर्पोरेट कर: स्टार्टअप्स के लिए कॉर्पोरेट कर में छूट की अवधि को बढ़ाकर 2025 तक कर दिया गया है, ताकि नए उद्योगों को बढ़ावा मिल सके।

3. कृषि और ग्रामीण विकास

• कृषि सब्सिडी: कृषि सब्सिडी में वृद्धि की गई है, जिससे किसानों की आय में सुधार होगा। कृषि ऋण के लिए बजट आवंटन बढ़ाकर ₹2 लाख करोड़ कर दिया गया है।
• ग्रामीण विकास: ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ₹1.5 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है।

4. स्वास्थ्य और शिक्षा

• स्वास्थ्य क्षेत्र: स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹1.2 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इसमें नई मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार शामिल है।
• शिक्षा: शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल लर्निंग और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ₹1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है।

5. बुनियादी ढांचा और परिवहन

• इन्फ्रास्ट्रक्चर: इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए ₹10 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसमें सड़क, रेल और हवाई अड्डों का विकास शामिल है।
• परिवहन: परिवहन क्षेत्र में सुधार के लिए विशेष योजना बनाई गई है, जिसमें ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए ₹50,000 करोड़ का प्रावधान है।

6. नवाचार और प्रौद्योगिकी

• डिजिटल इंडिया: डिजिटल इंडिया पहल को मजबूत करने के लिए ₹20,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो कि डिजिटल सेवाओं और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा।
  रिसर्च एंड डेवलपमेंट: अनुसंधान और विकास के लिए अतिरिक्त ₹15,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे नई तकनीकों और नवाचारों को प्रोत्साहन मिलेगा।

7. पर्यावरण और ऊर्जा

• हरित ऊर्जा: नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए ₹75,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिससे सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा।
• जलवायु परिवर्तन: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नई नीतियों और कार्यक्रमों का आरंभ किया गया है। इसमें वन क्षेत्र के विस्तार और जल संरक्षण के लिए विशेष योजनाएँ शामिल हैं।

8. महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण

• महिला सशक्तिकरण: महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं के लिए ₹25,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसमें महिला उद्यमियों को समर्थन और शिक्षा का प्रावधान शामिल है।
• सामाजिक सुरक्षा: सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए ₹1 लाख करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन और गरीबों के लिए स्वास्थ्य बीमा शामिल है।

9. शहरी विकास

• स्मार्ट सिटीज़ मिशन: शहरी विकास के लिए ₹50,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को विशेष रूप से ध्यान दिया गया है।
• आवास: शहरी गरीबों के लिए किफायती आवास योजनाओं के लिए अतिरिक्त ₹30,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

10. औद्योगिक और वाणिज्यिक विकास

• मेक इन इंडिया: ‘मेक इन इंडिया’ पहल को बढ़ावा देने के लिए ₹40,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश को प्रोत्साहित करेगा।
• लघु और मध्यम उद्यम: लघु और मध्यम उद्योगों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है, जिसमें सस्ते ऋण और टैक्स इंसेंटिव शामिल हैं।

  

11. विदेशी निवेश और व्यापार

• एफडीआई सुधार: विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए एफडीआई नीतियों में सुधार किए गए हैं, जिससे वैश्विक निवेशकों के लिए भारत को एक आकर्षक गंतव्य बनाया जा सके।
• व्यापार समझौते: अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नए व्यापार समझौतों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा।

12. वित्तीय समावेशन

• जन धन योजना: वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए जन धन योजना का विस्तार किया गया है, जिससे बैंकिंग सेवाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके।
• माइक्रोफाइनेंस: ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में माइक्रोफाइनेंस सेवाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन प्रदान किए गए हैं।

निष्कर्ष

2024 का बजट एक संतुलित और समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। इस बजट में सभी वर्गों और क्षेत्रों के लिए कुछ न कुछ प्रावधान किए गए हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि विकास के फल सभी तक पहुंचें।

यह बजट एक प्रगतिशील दृष्टिकोण को अपनाता है, जो देश की दीर्घकालिक विकास रणनीतियों के साथ मेल खाता है। इसके सफल क्रियान्वयन से भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की उम्मीद है। सरकार की यह पहल देश के भविष्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है और उम्मीद है कि यह बजट देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

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